भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भूटान की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवरों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत, भूटान से दो विधि क्लर्कों को सुप्रीम कोर्ट में तीन महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हें भारतीय विधि क्लर्कों के समान मानदेय प्राप्त होगा, जबकि उनके यात्रा व्यय का खर्च सुप्रीम कोर्ट वहन करेगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के युवा विधि पेशेवरों के अनुभव और कौशल में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से उन्हें भारतीय न्यायपालिका के कामकाज और प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा, साथ ही भारतीय क्लर्कों को भी भूटान की न्याय प्रणाली के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम क्षेत्रीय न्यायिक सहयोग को मजबूत करने और युवा विधि पेशेवरों के पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में बताया है।#SupremeCourt #BhutanSupremeCourt #LegalClerkExchange #MOUs #JudicialCooperation #YoungLegalProfessionals #IndiaBhutan #InternshipProgram #LawNews #BreakingNews
