बुधवार से आरंभ हो रहे बजट सत्र में सबसे अधिक ध्यान बजट पर रहेगा, लेकिन इससे पहले ही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बैठकें शोर-शराबे की भेंट चढ़ सकती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि सत्र समाप्त होते ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ेगी।
मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण मुद्दों—वीबी-जीरामजी कानून और एसआईआर विवाद—पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। जानकारी के अनुसार, पिछले सत्र में संसद ने वीबी-जीरामजी विधेयक पारित किया था और उसी सत्र में चुनाव सुधार के बहाने एसआईआर पर चर्चा हुई थी।
सरकार ने कहा कि इन मुद्दों पर पहले ही व्यापक बहस हो चुकी है और अब “गियर रिवर्स” नहीं किया जा सकता। विपक्ष की मांगों को खारिज करने के बाद यह साफ है कि आगामी बजट सत्र में राजनीतिक बहसें तेज रहने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी साल और आगामी बजट के चलते सत्र में संसदीय बहस और विरोध प्रदर्शन दोनों बढ़ सकते हैं।
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