शिवहर जिला में लंबे समय से अटकी रेल और सड़क परियोजनाओं को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार की ओर से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और भूमि सुधार उपसमाहर्ता की स्थायी तैनाती का आश्वासन दिया गया है, जिससे विकास कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं।
यह मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान विधायक डॉ. श्वेता गुप्ता द्वारा उठाया गया, जिसके बाद सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने की बात कही।
विधायक ने सदन में बताया कि शिवहर जिले में ये दोनों महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं और फिलहाल प्रभार के आधार पर काम चलाया जा रहा है। इसका सीधा असर न केवल आम रैयतों पर पड़ रहा है, बल्कि जिले की बड़ी विकास परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
भू-अर्जन से जुड़े मामलों में देरी के कारण लोगों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं, निर्माण एजेंसियां भी भूमि अधिग्रहण में अड़चनों के चलते निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं कर पा रही हैं।
सरकार के इस आश्वासन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे परियोजनाओं की गति तेज होगी और आम लोगों को भी राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार होने से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी, बल्कि निवेश और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे।#Sheohar #BiharNews #Development #Infrastructure #LandAcquisition #RailProject #RoadProject #AssemblyNews
