Haryana के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री Krishan Kumar Bedi ने कहा कि राज्य में पेंशन से जुड़े विवादों को जल्द सुलझाने के लिए सरकार ने सभी जिलों में विशेष कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) करेंगे और इनके माध्यम से पेंशन कटने या खातों में राशि न पहुंचने जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।
विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को उनकी पेंशन समय पर और बिना किसी बाधा के मिले। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित समितियां ऐसे मामलों की जांच कर रही हैं और शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
प्रश्नकाल में उठा बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा
शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान Umed Patuwas, जो बाढड़ा से विधायक हैं, ने सरकार से सवाल किया कि बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्रता तय करते समय परिवार की कुल आय को शामिल करने के कारण कई वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्गों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बंद हो चुकी है, क्या सरकार उन्हें बकाया राशि और ब्याज के साथ दोबारा बहाल करने पर विचार कर रही है।
इसी मुद्दे को लेकर अंबाला से कांग्रेस विधायक Nirmal Singh ने भी सदन में सवाल उठाया। दोनों विधायकों के सवाल एक जैसे होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष Harvinder Kalyan ने इन्हें एक साथ क्लब कर दिया और सरकार से संयुक्त जवाब मांगा।
सरकार का समाधान पर जोर
मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पेंशन से जुड़े सभी विवादों का जल्द और पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर गठित समितियां शिकायतों की समीक्षा कर रही हैं और पात्र लाभार्थियों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से बंद हुई है, तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।#HaryanaNews #PensionScheme #KrishanKumarBedi #OldAgePension #HaryanaAssembly #SocialJustice #PensionIssue
