जमीन की पैमाइश को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खरीदी गई आधुनिक जीएनएसएस (GNSS) रोवर मशीनों के उपयोग को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इन मशीनों को लेकर दावा किया गया था कि इनके जरिए जमीन की माप सेंटीमीटर स्तर तक सटीकता के साथ की जा सकेगी, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और राजस्व संबंधी प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बनेंगी।
हालांकि, जिले में इन मशीनों के वास्तविक उपयोग और कार्यप्रणाली को लेकर स्थिति उम्मीदों के अनुरूप दिखाई नहीं दे रही है। आरोप है कि तहसीलों में उपलब्ध कराई गई अधिकांश मशीनें नियमित उपयोग के बजाय केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं।
जानकारी के अनुसार, जिले की छह तहसीलों में दो-दो और एक उप तहसील में एक जीएनएसएस रोवर मशीन उपलब्ध कराई गई थी। इस तरह कुल 15 मशीनों को राजस्व विभाग की व्यवस्था में शामिल किया गया था, ताकि भूमि की डिजिटल पैमाइश को बढ़ावा दिया जा सके और सीमांकन से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान किया जा सके।
इन आधुनिक उपकरणों की खरीद पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद, मशीनों के अपेक्षित स्तर पर उपयोग नहीं होने से सरकारी निवेश की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूत्रों और स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों के अनुसार, मशीनों के संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता का अभाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। राजस्व कर्मियों को इन उपकरणों के इस्तेमाल का समुचित प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण मशीनों का नियमित और प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक तभी सफल हो सकती है जब उसके साथ पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। अन्यथा, अत्याधुनिक उपकरणों पर किया गया भारी निवेश अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा।
अब जरूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा मशीनों के उपयोग, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की समीक्षा की जाए, ताकि जमीन की सटीक डिजिटल पैमाइश और विवादों के समाधान के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके।#GNSS #LandSurvey #DigitalSurvey #RevenueDepartment #LandMeasurement #Technology #GovernmentProject #LandDispute #DigitalIndia #RevenueNews #HindiNews #BreakingNews #SurveyTechnology #Administration #LandRecords
