डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। सरकार ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर बड़े व्यापारियों से शुल्क लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि, यह बदलाव आम ग्राहकों पर लागू नहीं होने की संभावना है।
फिलहाल देश में UPI पेमेंट पूरी तरह मुफ्त है। लेकिन डिजिटल लेनदेन की बढ़ती संख्या और पेमेंट सिस्टम को चलाने में बढ़ रही लागत को देखते हुए सरकार और पेमेंट इंडस्ट्री एक नए रेवेन्यू मॉडल पर मंथन कर रहे हैं।
बड़े व्यापारियों से लिया जा सकता है शुल्क
जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित चार्ज सीधे ग्राहकों से नहीं बल्कि बड़े मर्चेंट्स से लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आम यूजर्स के लिए UPI से भुगतान करने की सुविधा पहले की तरह मुफ्त रह सकती है।
पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि UPI नेटवर्क को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए आय के नए स्रोत तलाशना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़े व्यापारियों से शुल्क लेने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।
UPI सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी
देश में UPI के इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सिस्टम की लागत और संचालन को बेहतर तरीके से संभालने के लिए नए विकल्पों पर चर्चा जारी है।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सरकार और संबंधित संस्थाओं की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।#UPI #DigitalPayment #UPINews #DigitalIndia #OnlinePayment #PaymentSystem
