मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून से पहले प्रदेश में जलभराव और संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी परियोजना में देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को आयोजित हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें और कार्यों की प्रगति पर स्वयं नजर रखें।
बैठक के दौरान राज्य में बाढ़ से बचाव और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 637 करोड़ रुपये की 388 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें जिला उपायुक्तों द्वारा प्रस्तावित 102 करोड़ रुपये की 59 योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही मानसून के दौरान जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
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