उत्तराखंड में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय मदद दी है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्य को 734 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार और सुव्यवस्थित विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की अलग स्वीकृति भी दी गई है।
केंद्र सरकार ने यह सहायता उत्तराखंड को समय पर वित्तीय सुधार पूरे करने के बाद प्रदान की है। इस अतिरिक्त राशि को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र अब तक राज्य को कुल 1,806.49 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी कर चुका है।
यह धनराशि राज्य में सड़क, पुल, शहरी सुविधाओं, सार्वजनिक निर्माण और अन्य आवश्यक विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए दी गई राशि से नियोजित विकास, पारदर्शिता और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार होने की उम्मीद है।
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