पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है।
इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हो रही है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में “न्याय बंद दरवाजों के पीछे रो रहा है।” उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था के लिए खतरा बताया।
ममता बनर्जी का तर्क है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की अपील की है।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है और न्यायालय की टिप्पणियों तथा अगली कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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