जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने विभिन्न विभागों के बीच डेटा के प्रभावी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और मजबूत डेटा गवर्नेंस प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से सभी प्रशासनिक विभागों में डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट (Data Strategy Unit) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग (GAD) ने सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।
जारी आदेश के मुताबिक, प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में गठित होने वाली डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। इस यूनिट का उद्देश्य विभागीय डेटा के बेहतर प्रबंधन, समन्वय और सुरक्षित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करना होगा, ताकि सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाया जा सके।
सरकार के निर्देशों के अनुसार, डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट में योजना इकाई के प्रमुख, लेखा इकाई के प्रमुख, विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी प्रतिनिधि अथवा आईटी क्षेत्र के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। यह टीम विभागों के बीच डेटा साझाकरण, डेटा प्रबंधन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीति तैयार करेगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ डिजिटल गवर्नेंस को भी नई मजबूती मिलेगी।#JammuAndKashmir #JKGovernment #DataStrategyUnit #DigitalGovernance #DataGovernance #eGovernance #GAD #DigitalIndia #GovernmentReforms #JKNews
