हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को लेकर सरकार द्वारा लाए गए संकल्प पर चर्चा के दौरान सियासी माहौल गरमा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और फिजूलखर्ची पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण नहीं करती है, तो आने वाले समय में कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन, जीपीएफ भुगतान के साथ-साथ विकास कार्यों और अन्य योजना व गैर-योजना मदों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकार के साथ जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और ठोस आर्थिक निर्णय लिए बिना वित्तीय संकट से उबरना संभव नहीं है।
जयराम ठाकुर ने सरकार से आग्रह किया कि वह केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि व्यावहारिक कदम उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य पर भी सवाल उठाया।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कहा कि यदि आर्थिक चुनौतियां इतनी गंभीर हैं तो सरकार को अपना तथाकथित “फॉर्मूला” लागू करना चाहिए और निर्णायक कदम उठाने चाहिए।
बहस के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर भी सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कहा कि सिर पर बाल होने का अर्थ यह नहीं कि उम्र कम है, अब सोच-समझकर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और छात्र राजनीति की शैली में सरकार चला रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि उनके सिर पर बाल उगना उनकी गलती नहीं है, बल्कि विपक्ष ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर पहले चिंता नहीं की, जिसका परिणाम आज सामने है।
विधानसभा में हुई इस तीखी बहस ने राज्य की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक टकराव को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। राजस्व घाटा अनुदान को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद साफ दिखाई दिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय चुनौतियां वास्तविक हैं और केंद्र से मिलने वाले अनुदानों के साथ-साथ राज्य को अपने संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की भी आवश्यकता है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार के फैसले राज्य की आर्थिक दिशा तय करेंगे।HimachalPolitics
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