नगर निगम क्षेत्र में अवैध दुकानों पर सख्ती, सर्वे अभियान शुरू
नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के बाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मांस और मछली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित दुकानों का व्यापक सर्वे कराया जा रहा है, ताकि उनके लाइसेंस, स्वच्छता व्यवस्था और निर्धारित स्थान से जुड़े नियमों की जांच की जा सके।
नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
लाइसेंस और स्वच्छता मानकों की होगी जांच
नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने जानकारी दी कि सरकार के निर्देशों के तहत विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन-कौन सी दुकानें वैध लाइसेंस के साथ संचालित हो रही हैं और किन दुकानों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
सर्वे के दौरान दुकानों की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा मानकों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।
बिना लाइसेंस दुकानों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस संचालित दुकानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जो दुकानदार स्वच्छता मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए जाएंगे।
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं किया गया, तो ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी
प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के आसपास संचालित दुकानों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। इन क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
राज्य सरकार के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई
गौरतलब है that नगर विकास एवं आवास विभाग ने हाल ही में सभी नगर निकायों को अवैध मांस-मछली दुकानों को बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत यह व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया गया है।
प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से न केवल अवैध दुकानों पर रोक लगेगी, बल्कि शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों में भी सुधार होगा।#MunicipalAction #IllegalShops #MeatFishMarket #FoodSafety #CleanCity #UrbanDevelopment #BreakingNews
