हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनरों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने निगम के लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसका सीधा लाभ निगम के लगभग 11 हजार कार्यरत कर्मचारियों और पांच हजार पेंशनरों को मिलेगा। लंबे समय से मेडिकल प्रतिपूर्ति राशि की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों को इससे बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी।
राशि निगम को उपलब्ध होने के बाद प्रबंधन ने भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे लंबित भुगतानों का निपटारा किया जा सके। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आगामी तीन दिनों के भीतर पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के खातों में राशि जमा होना शुरू हो जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि से मार्च 2026 तक लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाएगा।
लंबे समय से लंबित थे सामान्य मेडिकल दावे
एचआरटीसी में लंबे समय से मेडिकल प्रतिपूर्ति के सामान्य दावे लंबित चल रहे थे। कर्मचारियों और पेंशनरों को उपचार पर अपनी जेब से खर्च की गई राशि वापस मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा था।
निगम प्रबंधन गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और पेंशनरों के मामलों में हर महीने 30 से 40 लाख रुपये तक के मेडिकल बिलों का नियमित भुगतान करता रहा है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बड़ी संख्या में सामान्य मेडिकल दावे लंबित पड़े हुए थे।संगठनों ने किया स्वागत
सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों और पेंशनर प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। मेडिकल बिलों के भुगतान का मुद्दा पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों द्वारा लगातार उठाया जा रहा था।
उपमुख्यमंत्री से बैठक आज
एचआरटीसी के कर्मचारियों द्वारा ओवरटाइम और अन्य मांगों को लेकर 25 जून से गाड़ियां न चलाने के अल्टीमेटम के संदर्भ में 23 मई को उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक से पूर्व, वित्त विभाग ने सोमवार को पेंशन के लिए 20 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद यह राशि जारी की जाएगी, जिसमें से तीन करोड़ रुपये एचआरटीसी को दिए जाएंगे। पेंशनरों को 22 जून तक पेंशन नहीं मिली है, जिससे कर्मचारी समय पर वेतन और पेंशन की मांग कर रहे हैं। पूर्व की बैठक में पेंशन जारी करने के लिए सात या 10 तारीख तक का समय दिया गया था।बैठक के बाद होगा हड़ताल पर फैसला
मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में वेतन भुगतान, लंबित एरियर, ओवरटाइम और नियमितीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यदि बैठक में सहमति बनती है और कर्मचारी हित में निर्णय लिया जाता है, तभी 25 जून से बसों को न चलाने के निर्णय को वापस लिया जाएगा। कर्मचारी नेता के चंबा तबादले का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
