जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की स्थायी प्रतीक्षा सूची से नाम हटाने और आवेदन अस्वीकृत करने के सभी मामलों की तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र और जरूरतमंद परिवार को योजना के लाभ से वंचित करना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा।
सरकार ने कहा है कि आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और आवासहीन परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
पंचायत स्तर तक पहुंची सत्यापन प्रक्रिया
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी योग्य लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए, सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को पंचायत स्तर तक विस्तारित कर दिया है। स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि सूची तैयार करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
PMAY-G के दूसरे चरण का हो रहा है क्रियान्वयन
ग्रामीण विकास विभाग वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण को लागू कर रहा है। इसके तहत उन पात्र परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो लंबे समय से आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे हैं।
इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
सूची से पात्र परिवारों के बाहर होने के आरोप
हालांकि, योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कई विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पात्र होने के बावजूद अनेक परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।
इन शिकायतों के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी के साथ अन्याय न हो और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।
अब सभी की नजर जांच प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों पर टिकी है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि सूची तैयार करने में कहीं कोई त्रुटि या अनियमितता हुई है या नहीं।PMAYG #PradhanMantriAwasYojana #JammuKashmir #HousingScheme #RuralDevelopment #GovernmentScheme #PMAwasYojana #BeneficiaryList #Panchayat #WelfareScheme #IndiaNews
